तहलका टुडे टीम
नई दिल्ली, मोदी सरकार देश भर में वक़्फ सम्पत्तियों का समाज के शैक्षिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने के अभियान को सफलता से आगे बढ़ा रही है वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देशों के लिए जस्टिस (सेवानिवृत) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी हैं।
वक्फ संपत्तियों की शिकायतों/विवादों के निपटारे हेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय “बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन” का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है।
श्री नकवी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी।
श्री नकवी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज,आईटीआई,कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र “सद्भाव मंडप”, “हुनर हब”, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र आदि का निर्माण कराया है।
श्री नकवी नेआगेबताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेअल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के अंतरगर्त 308 जिलों में कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेष कर लड़कियों की शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर परकाम किया जा रहा है
पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 16 डिग्री कॉलेज, 2080 स्कूल भवन, 37744 अतिरिक्त क्लास रूम, 1207 हॉस्टल, 176 आईटीआई, 48 पॉलिटेक्निक, 39501 आंगनवाड़ी केंद्र, 3,48,624 घऱ, 386 सदभावना मंडप, 79 आवासीय स्कूल, 508 मार्केट शेड, 17397 पेयजल सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में निर्माण कराया गया है।
वही “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” में देश के 308 जिले, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांव कवर किये गए हैं। इससे वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल समाज की तरक्की के लिए किये जाने में कामयाबी मिली है। देशभर मेंलगभग 5.76 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का समाज की भलाई विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए सदुपयोग करने वाले “मुतवल्लियों” को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर रही है।
श्री नकवी ने कहा कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल, वक्फ रिकॉर्डके डिजिटलाइजेशन हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटाईजेशन पूरा हो गया है और बाकि सम्पत्तियाँ भी जल्द ही डिजिटाइज़ हो जाएँगी।
