नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने बुधवार को कावेरी जल विवाद मामले में और दो हफ्ते का समय मांगा है। केंद्र सरकार का कहना है कि जल बंटवारे की योजना के लिए मसौदा तैयार करने के लिए समय चाहिए। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट इस मामले में जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न करने पर केंद्र को फटकार लगाई थी।
दरअसल, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह कावेरी नदी के पानी के मैनेमेंट के लिए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी केंद्र सरकार ने कावेरी मैनेजमेंट का बोर्ड का गठन नहीं किया। इसके लिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु के लोगों का काफी विरोध झेलना पड़ रहा है।
