रिज़वान मुस्तफा/तहलका टुडे टीम
नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की भी अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, “अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय त्रुटि में था।”
कोर्ट ने आदेश में कहा कि रायगढ़ पुलिस को जल्द रिहाई के आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। अंतरिम जमानत के निए 50,000 रुपए की राशि के निजी मुचलके क के रूप में जमा करने का आदेश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा व्यक्त की कि हाईकोर्ट एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा।
उन्होंने कहा, “अगर यह अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है, तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। इस आदमी (गोस्वामी) को भूल जाओ। आप उसकी विचारधारा को पसंद नहीं कर सकते। अपने आप को छोड़ दें, मैं उसका चैनल नहीं देखूंगा।
अगर हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए यही करने जा रही हैं, जिन्हें जेल जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। हाईकोर्ट को एक संदेश देना होगा- कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। हम मामले दर मामले को देख रहे हैं। न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं। लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं!
खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के पास एक ऐसे मामले में जांच करने की शक्ति है, जहां ‘ए समरी’ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “ए समरी उस मामले में दायर की जाती है, जहां कोई अपराध होता है, लेकिन पुलिस ने सबूतों का पता नहीं लगा पायी है। क्या ए समरी पुलिस को जांच करने से वंचित करती है? मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता कि पुलिस ए समरी के एक मामले में आगे की जांच नहीं कर सकती।”
साल्वे ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच के आदेश के बिना जांच फिर से शुरू नहीं की जा सकती है।
उन्होंने कहा, “मजिस्ट्रेट द्वारा ‘ए समरी’ स्वीकार किए जाने के बाद कार्यकारी आगे की जांच शुरू करता है तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा… इस मामले में आगे की जांच आईओ द्वारा निर्देशित थी। यह अवैध है। राज्य द्वारा हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से किया गया है।”
साल्वे ने खंडपीठ को सूचित किया था कि जहां प्रतिवादी दावा कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति दी है, वास्तव में, उन्होंने आगे की जांच के लिए पुलिस आवेदन पर केवल “देखा और दर्ज किया” के रूप में समर्थन दिया था। सीजेएम अलीबाग ने भी रिमांड आदेश में कहा था कि आत्महत्या और आरोपी (गोस्वामी) के बीच कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा, “मजिस्ट्रेट ने ‘ए समरी’ रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया था। क्या कार्यकारी उसके बाद आगे की जांच करने की शक्ति रखता है? मेरी दलील है कि, वे नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की अनुमति देना आपराधिक प्रक्रिया का विनाश होगा।”
हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि अगर अदन्या नाइक द्वारा दायर रिट याचिका में ‘ए समरी’ को रद्द कर दिया जाएगा तो क्या होगा।
