तहलका टुडे टीम
लखनऊ: आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी की मुलाकात में प्रदेशभर में शिया वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में अली जैदी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों—बाराबंकी, लखनऊ, संभल, अब्बास बाग करबला ,हुसैनाबाद ट्रस्ट समेत और अन्य क्षेत्रों—में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों के बारे में अवगत कराया और वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
बाराबंकी और अन्य क्षेत्रों में कब्जों की गंभीर स्थिति
बैठक के दौरान अली जैदी ने मुख्यमंत्री को खासतौर से बाराबंकी जिले का मामला बताया, जहां एक बीजेपी नेता के हत्यारे द्वारा वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और उस पर तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स बना लिया गया। इसके अलावा, वक्फ की जमीनों पर कब्जे की समस्या लखनऊ, संभल, अब्बास बाग और करनाल में भी बनी हुई है, जहां भू-माफियाओं द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और प्रशासन की सख्ती के बावजूद वक्फ खोरों का कब्जा लगातार जारी है।
जैदी ने यह भी बताया कि बाराबंकी में बेगमगंज रसूल पुर और लाजपतनगर में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जबकि दलाल बड़ी रकम वसूल रहे हैं और वक्फ संपत्तियों से किराया भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत से कब्जे लगातार जारी हैं और चौकी इंचार्ज भू-माफियाओं से बड़ी रकम लेकर लीपा-पोती कर देते हैं।मुतवल्लियों को धमकियां दी जा रही है,शिकायत पर मुकदमे भी नहीं दर्ज किए जाते।
किराया नीति और कब्जे हटाने की आवश्यकता
अली जैदी ने मुख्यमंत्री से यह मांग की कि जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया है, उनसे सर्किल रेट के आधार पर किराया लिया जाए या फिर कब्जे हटाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस नीति जो बनाई है उसके तहत किराए का बकाया तहसील के जरिए वसूली की जाय। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
वक्फ संपत्तियों की वापसी और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज संपत्तियां
अली जैदी ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया कि जिन शिया वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज किया गया है, उन्हें शिया वक्फ बोर्ड में वापस किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और इस मामले को सुलझाने का भरोसा दिया।
सीईओ की नियुक्ति और प्रशासनिक सुधार
अली जैदी ने वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री से स्थायी सीईओ की नियुक्ति की मांग की। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को अपने कार्यों के लिए अनुदान मिले, ताकि बोर्ड अपनी संपत्तियों का सही तरीके से संचालन कर सके और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।
वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनी मामलों का समाधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनी मामलों का समाधान जल्दी से किया जाएगा। इसके लिए विशेष न्यायिक समितियां बनाई जाएंगी जो कब्जों और विवादों का जल्द निपटारा करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री का सख्त रुख और कार्रवाई का आश्वासन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा है और इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जे हटाने, किराया नीति लागू करने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं।
प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की हिफाजत की दिशा में एक नई शुरुआत
अली जैदी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और उनके आश्वासनों से शिया वक्फ बोर्ड के कामकाज में नई ऊर्जा आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए एक नई दिशा और संरचना प्रदान करेंगे।
इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, उनके सही उपयोग और प्रशासनिक सुधारों के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासनों और अधिकारियों के सख्त निर्देशों से यह उम्मीद की जा रही है कि वक्फ संपत्तियों की समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा और प्रदेशभर में वक्फ संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
